
Jamshedpur : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर को महानगरपालिका घोषित करने की प्रक्रिया तेज करने और दिसंबर में विधानसभा के आगामी सत्र से पहले इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर और आसपास के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के समन्वित विकास के लिए महानगर योजना समिति का गठन जरूरी है। सरयू राय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZE का हवाला देते हुए कहा कि महानगरीय क्षेत्र के विकास की योजनाएं तैयार करने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। इससे विभिन्न नगर निकायों और आसपास के क्षेत्रों के विकास को एकीकृत रूप दिया जा सकेगा।
कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने पर जोर
विधायक ने कहा कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद तथा बागबेड़ा, सुंदरनगर और गोविंदपुर जैसे आसपास के क्षेत्रों को एकीकृत विकास योजना के दायरे में लाने की जरूरत है। इन इलाकों के बीच भौगोलिक निकटता और नागरिक सुविधाओं की परस्पर निर्भरता को देखते हुए महानगरपालिका की व्यवस्था समय की मांग है।
उन्होंने कहा कि महानगर योजना समिति के गठन से पेयजल, बिजली, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। इसके साथ ही सड़कों और दूसरी आधारभूत संरचनाओं का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा स्थानीय पर्यावरण में सुधार के लिए भी समन्वित प्रयास संभव होंगे।
2022 में विधानसभा में उठाया था मामला
सरयू राय ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधानसभा में इस विषय पर गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था। उस समय सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया था कि संविधान के अनुच्छेद 243ZE में महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान है।
सरकार ने जमशेदपुर और आसपास के नगर निकायों तथा क्षेत्रों को मिलाकर ऐसी समिति गठित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। हालांकि, उस समय जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद में निर्वाचित बोर्ड नहीं होने का हवाला दिया गया था। आदित्यपुर नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति को भी सरकार ने अपनी दलील में शामिल किया था। तब सरकार ने बताया था कि समिति के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
अब बाधाएं दूर होने का किया दावा
सरयू राय ने कहा कि अब परिस्थितियों में बदलाव आया है। मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम और कपाली नगर परिषद के चुनाव हो चुके हैं। वहीं, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के स्थान पर औद्योगिक समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया है।
उनका कहना है कि ऐसे में महानगरपालिका की दिशा में आगे बढ़ने और महानगर योजना समिति के गठन पर निर्णय लेने के लिए पहले बताई गई बाधाएं अब पहले जैसी नहीं रह गई हैं।
अधिसूचना नहीं निकली तो विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा
सरयू राय ने मुख्यमंत्री से दिसंबर में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास नगर विकास विभाग का भी दायित्व है, इसलिए इस विषय पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय तक अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो वे आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे। उनके मुताबिक, महानगरपालिका और महानगर योजना समिति की व्यवस्था से जमशेदपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के विकास को व्यापक और समन्वित दिशा मिल सकती है।

