जिला सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन और पीईटी स्कैन मशीनें लगाने की तैयारी, शुरुआती जांच और इलाज की सुविधा बढ़ाने पर जोर
रांची : कैंसर के इलाज पर होने वाले भारी खर्च से मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय किया है। यह व्यवस्था 9 नवंबर से लागू हो गई है। इसके बाद कई कैंसर दवाओं की कीमतों में 50 से 75 प्रतिशत तक की कमी संभव हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए झारखंड में इसका लाभ मरीजों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।
मंत्री ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज महंगी दवाओं के कारण नहीं रुकना चाहिए। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए कैंसर के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करना मुश्किल होता है। कई परिवारों को इलाज के लिए अपनी जमा-पूंजी और संपत्ति तक बेचनी पड़ती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
दो प्रमुख दवाओं की कीमतों में भारी गिरावट
कीमतों में कमी के उदाहरण देते हुए बताया गया है कि स्तन कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली पाल्बोसिक्लिब दवा पाल्बेस प्रो की कीमत पहले 41 हजार रुपये बतायी गयी थी, जो घटकर करीब 2700 रुपये हो गयी है। वहीं प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली एबिराटेरोन दवा एबिरो की कीमत 45 हजार रुपये से घटकर करीब चार हजार रुपये बतायी गयी है। हालांकि, वास्तविक कीमत दवा की स्ट्रेंथ, पैक और संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार होगी।
सभी जिलों में आधुनिक जांच सुविधा विकसित करने की तैयारी
दवाओं की कीमतों में कमी के साथ राज्य में कैंसर की जांच और उपचार व्यवस्था मजबूत करने की भी तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन और पीईटी स्कैन मशीनें लगाने की दिशा में पहल करने की बात कही है। जिला स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी मजबूत की जायेगी, ताकि बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान हो सके।
महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की जांच को बढ़ावा देने के साथ संदिग्ध मरीजों को विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि कैंसर की जांच के लिए गरीब मरीजों को रांची या दूसरे बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, यह सरकार की प्राथमिकता है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने कैंसर की महंगी दवाओं का मुद्दा पहले भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था। अब राज्य में नई कीमतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने और संबंधित अधिकारियों, अस्पतालों व दवा विक्रेताओं को निर्देश देने की पहल की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज से निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि नहीं वसूली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य में सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
