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केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 23 अप्रैल तक हिरासत की अवधि बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्द सुनवाई से किया इनकार

by Rakesh Pandey
Delhi CM
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नई दिल्ली : Delhi CM: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटीशन(SLP) याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और ईडी के जवाब के बाद 27 अप्रैल तक केजरीवाल को अदालत के सामने अपना प्रतिउत्तर देना होगा।

कोर्ट ने क्या कहा? (Delhi CM)

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। पीठ ने ED को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।

हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ED के पास ‘कम विकल्प’ बचे थे।

29 अप्रैल को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत तीन दिन केजरीवाल को प्रतिउत्तर यानी रिजाइंडर के लिए दिए। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख दी है।

इससे पहले रविवार को सीएम केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में पहला आदेश जारी किया था, जिसमें जल मंत्री आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी में पानी और सीवेज की समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया था। सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। उन पर शराब नीति से संबंधित साजिश में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है।

चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे केजरीवाल

27 पार्टियों के गठबंधन से बने INDIA अलायंस के लिए भी यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और उनके प्रचार का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता था। लेकिन, अब जब सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में सुनवाई करेगा और लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से ही शुरू होने जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी (AAP) सहित पूरे INDIA गठबंधन के लिए यह चुनाव एक चुनौती से भरा हो सकता है।

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