रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन, बुधवार को सदन की कार्यवाही सुबह 11:06 बजे शुरू हुई। इस दौरान गढ़वा और पलामू में ई-रिक्शा खरीद को लेकर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। विधायक यादव ने आरोप लगाया कि 1.15 लाख रुपये मूल्य के ई-रिक्शा के लिए राशि का आवंटन किया गया और यह खरीदारी एक गैर-पंजीकृत डीलर से की गई। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस घोटाले की जांच रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जाए।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद का जवाब
सरकार की ओर से जवाब में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि गढ़वा में ई-रिक्शा खरीद में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि जेम पोर्टल के माध्यम से 43 पंचायतों के लिए 104 ई-रिक्शा की खरीदारी की गई थी। मंत्री ने कहा कि वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने के बाद सरकार ने उड़नदस्ता का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विधायक प्रदीप यादव का आरोप
विधायक प्रदीप यादव ने कहा, “जांच कराई नहीं जा रही है, जबकि जांच हो चुकी है। जांच रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए।” उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि गैर-पंजीकृत डीलर से खरीदारी के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। विधायक यादव ने जोर देकर कहा, “अगर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, तो मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाए।”
मंत्री योगेंद्र प्रसाद का दोहराया जवाब
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, “विगत दो फरवरी को जांच कमेटी का गठन किया गया था। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने बार-बार यह स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया जाएगा, उसके आधार पर कार्रवाई तय की जाएगी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम विभागीय कार्यवाही के साथ ही कार्रवाई करेंगे।
जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें : विधायक प्रदीप यादव
विधायक प्रदीप यादव ने कहा, “हम हठधर्मिता नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना सरकार का दायित्व है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “सरकार को मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराने में यदि कोई कठिनाई है, तो स्पष्ट करें।”
सदन में संयम बनाए रखें : मंत्री सुदिव्य कुमार
बहस एवं हो-हंगामा बढ़ते देख मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन में संयम बरतने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, “जांच का आदेश फरवरी में दिया गया था और रिपोर्ट आ चुकी है। मंत्री रिपोर्ट देख कार्रवाई करेंगे। सदन में हठधर्मिता ठीक नहीं है।”
सख्त कार्रवाई का आश्वासन
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, “जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तय है। इसके अलावा अगर किसी अधिकारी ने जांच रिपोर्ट छिपाई है, तो सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।”
