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Jamshedpur News: मातृ वंदना योजना में एक सप्ताह में शत-प्रतिशत होगा पंजीकरण, किशोरी समृद्धि योजना की लंबित आवेदनों पर डीसी नाराज

समाहरणालय सभागार में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई।

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र लाभुकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लंबित मामलों का निपटारा कर उनकी संख्या शून्य करने को कहा।

समाहरणालय सभागार में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए और इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान घाटशिला परियोजना के राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की उपायुक्त ने सराहना की। उन्होंने संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका की प्रशंसा करते हुए अन्य परियोजनाओं को भी पोषण संबंधी गतिविधियों में बेहतर परिणाम देने को कहा।

बैठक में पोषण ट्रैकर ऐप की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने महिला पर्यवेक्षिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन, बच्चों एवं लाभुकों की उपस्थिति और पूरक पोषाहार वितरण से संबंधित आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि समय पर करने का निर्देश दिया। उन्होंने पोषण ट्रैकर पर सही और अद्यतन जानकारी दर्ज करने पर जोर दिया।

बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने को कहा गया। साथ ही बच्चों की शत-प्रतिशत वृद्धि निगरानी और उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों को आगे की प्रक्रिया के लिए अग्रसारित करने और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने को कहा गया। उपायुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने स्तर पर लंबित मामलों की संख्या शून्य करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र किशोरियों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित थीं।

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