Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले में राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर चार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (बीएसओ) को शो-कॉज जारी करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त राजीव रंजन ने स्पष्ट किया कि जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न वितरण में देरी और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खाद्यान्न की समय पर आपूर्ति नहीं करने वाले परिवहन संवेदकों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
पहले सप्ताह में पीडीएस दुकानों तक पहुंचाना होगा राशन
समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें सितंबर 2026 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के परिवारों को खाद्यान्न वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, डोर स्टेप डिलीवरी (डीएसडी), नमक वितरण और मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
गोलमुरी-सह-जुगसलाई, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और पटमदा प्रखंड में खाद्यान्न वितरण में लापरवाही मिलने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। संबंधित चार बीएसओ को शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगले महीने तक प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी।
उपायुक्त ने परिवहन अभिकर्ताओं और संवेदकों को निर्देश दिया कि महीने के पहले सप्ताह में ही खाद्यान्न पीडीएस दुकानदारों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि 15 तारीख तक लाभुकों के बीच राशन वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि समय पर खाद्यान्न नहीं पहुंचाने वाले संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
नमक और चना दाल का वितरण तेज करने का निर्देश
समीक्षा बैठक में नमक और चना दाल वितरण की धीमी प्रगति पर भी सवाल उठाए गए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से इसकी जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि खाद्यान्न के साथ नमक और चना दाल की किट तैयार कर एक साथ वितरण किया जाए। इससे वितरण प्रक्रिया में तेजी आएगी और लाभुकों को बार-बार राशन लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
आयकर देने वाले लाभुकों के राशन कार्ड पर भी निर्देश
उपायुक्त ने राशन कार्ड से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि किसी आयकरदाता का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, तो पूरे परिवार का नाम कार्ड से हटाया जाएगा। वहीं, राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने और निष्क्रिय कार्ड को दोबारा सक्रिय करने के लिए प्राप्त आवेदनों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
बैठक में सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, पीजीएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों, ईआरसीएमएस में जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर पर लंबित आवेदनों, ई-केवाईसी, गोदामों की मरम्मत और दाल-भात केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने, वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में एडीएम (एसओआर) राहुल जी आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एमओ और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
