RANCHI: झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े बोर्ड, निगम और आयोगों के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के असम दौरे से लौटने के बाद सूचना आयुक्त और लोकायुक्त के नामों की घोषणा की जा सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में इन पदों के लिए नामों पर सहमति बन चुकी है और प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है। अब उनकी मंजूरी का इंतजार है। राज्य सूचना आयोग में 8 मई 2020 से सुनवाई ठप पड़ी है, जब तत्कालीन प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल समाप्त हुआ था। इसके कारण आयोग में 5000 से अधिक अपीलें लंबित हैं।
वहीं, लोकायुक्त का पद भी 2021 से खाली है। तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय का निधन जून 2021 में हो गया था, जिसके बाद से यह पद रिक्त है। नियुक्ति के बाद इन संस्थाओं में कामकाज फिर से शुरू होने की उम्मीद है। राज्य में 40 से अधिक पद विभिन्न आयोगों और संस्थाओं में खाली पड़े हैं, जिनमें महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और अन्य निकाय शामिल हैं।
इस मुद्दे पर भाजपा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना हाईकोर्ट के निर्देश के सरकार कोई कदम नहीं उठाती। वहीं, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जल्द ही सभी आयोगों का गठन किया जाएगा।
