Ranchi : मनरेगा से जुड़े संविदा कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और ग्रामीण विकास सचिव को पत्र भेज कर नई प्रस्तावित योजना लागू होने से पहले नौकरी सुरक्षा, वेतन और सामाजिक सुरक्षा पर स्पष्ट विभागीय नीति जारी करने की मांग की है। इस संबंध में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि योजना के नाम परिवर्तन और नई व्यवस्था को लेकर ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक, अभियंता संवर्ग तथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों में भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है।
संघ के राज्य संयोजक महेश सोरेन ने कहा कि सारे कर्मी यह जानना चाहते हैं की नई प्रस्तावित योजना वीबीजीरामजी में उनकी सेवा निरंतरता-मानदेय की क्या स्थिति रहेगी। संघ ने एचआर पॉलिसी की जानकारी भी मांगी है। पांच हजार मनरेगा कर्मियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर लिखित आश्वासन भी मांगा गया।
