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RANCHI NEWS: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से मांगे IPS अधिकारियों के नाम, जानें क्या है वजह

पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर पात्र अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश

by Vivek Sharma
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RANCHI: केंद्र सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) में डीआईजी स्तर के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड समेत सभी राज्यों को पत्र भेजकर योग्य और इच्छुक आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजने को कहा है।

14 वर्ष पूरे करने वाले अधिकारी की नियुक्ति

मंत्रालय के निर्देश के अनुसार एसपीजी एक पूर्णतः प्रतिनियुक्ति आधारित संगठन है, जहां अधिकारियों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। इस पद के लिए वही आईपीएस अधिकारी पात्र माने जाएंगे जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पात्र अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएं। साथ ही भेजे जाने वाले प्रस्तावों में संबंधित अधिकारियों की विजिलेंस क्लियरेंस या स्टेटस की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

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