रांची । बुधवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 7 अप्रैल तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
यह सुनवाई झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े संवैधानिक पदों को भरने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर हुई। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा था।
सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि चयन समिति की बैठक पूरी हो चुकी है और अब केवल औपचारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई 13 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
चयन प्रक्रिया पूरी, अधिसूचना बाकी
सरकार ने अदालत को बताया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 25 मार्च को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी संबंधित सदस्य शामिल हुए थे और उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया।
महाधिवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री फिलहाल राज्य से बाहर हैं, लेकिन उनके लौटते ही अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 7 अप्रैल तक नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।
वर्षों से खाली पड़े हैं पद
झारखंड में लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इनमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के पद भी शामिल हैं।
इन पदों के खाली रहने से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर असर पड़ रहा था। इसी कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की थीं।
अदालत की सख्ती के बाद बढ़ी प्रक्रिया
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च के अंत तक लोकायुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। अदालत की सख्ती के बाद सरकार ने प्रक्रिया में तेजी लाई और अब नियुक्ति की समय सीमा तय कर दी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से राज्य में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूती मिलेगी। इससे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच और सूचना के अधिकार के तहत मामलों का निपटारा बेहतर तरीके से हो सकेगा अब सभी की नजर 7 अप्रैल पर टिकी है, जब इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।
