जमशेदपुर : झारखंड शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम द्वारा जिले को ‘जीरो ड्रॉपआउट’ बनाने के उद्देश्य से ‘स्कूल रूआर-2026’ अभियान की शुरुआत की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, यह अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित होगा।
अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) और सीआरपी (क्लस्टर रिसोर्स पर्सन) को अपने-अपने क्षेत्रों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन कराने का निर्देश दिया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल 2026 के मानदेय का भुगतान बीआरपी और सीआरपी के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें नामांकन की उपलब्धि प्रमुख मानदंड होगी।
इसके अलावा, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर मुखियाओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के जीरो ड्रॉप आउट घोषित विद्यालयों और पंचायतों की सूची प्रमाणपत्र के साथ तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। जिला स्तर पर अनुमोदन के बाद यह रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी।
अधिकारियों की जवाबदेही तय
इस अभियान को लेकर शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के संचालन की पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) की होगी। इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर सुदृढ़ मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा, जिसमें एडीपीओ, एमआईएस और बीपीओ जैसे अधिकारी शामिल होंगे। अभियान में गैर-सरकारी संस्थानों (एनजीओ) का भी सहयोग लिया जाएगा।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
- जिन विद्यालयों में उपस्थिति 30-40% है, वहां विशेष फोकस कर इसे न्यूनतम 70% तक ले जाना
- आंगनबाड़ी केंद्रों के 5+ आयु वर्ग के बच्चों का पहली कक्षा में और ‘डहर’ एप के जरिए नामांकन सुनिश्चित करना
- कक्षा प्रोन्नति : प्राथमिक से मध्य, मध्य से उच्च और उच्च से +2 विद्यालयों में (वर्ग 5 से 6, 8 से 9 और 10 से 11) छात्रों का निरंतर नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।
- ड्रॉप बॉक्स को शून्य करना : विद्यालयों के ‘ड्रॉप बॉक्स’ में मौजूद बच्चों की सूची के आधार पर उनका पुन: नामांकन कर इस संख्या को शून्य पर लाने का लक्ष्य है।
- आंगनबाड़ी के 6+ आयु वर्ग के बच्चों और ‘डहर’ एप में चिह्नित बच्चों का स्कूलों में अनिवार्य नामांकन कराना।
- प्रगति रिपोर्ट हर दिन राज्य द्वारा साझा किए गए गूगल शीट पर प्रतिदिन अपडेट करनी होगी।
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