धनबाद। नवोदय और एकलव्य विद्यालय में नामांकन के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर गरीब आदिवासी परिवार के बच्चों से पैसे की मांग की जा रही है। आक्रोशित हो बच्चे और उनके परिजनों ने सिविल सर्जन कार्यालय में जमकर हंगामा किया। जनप्रतिनिधि, बच्चे एवं अभिभावकों का आरोप है कि सर्टिफिकेट के नाम पर 1500 रुपये की मांग की जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्र के कई आदिवासी बच्चे पिछले 05 दिनों से सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनका मेडिकल टेस्ट तक नहीं किया गया है। जबकि इन बच्चों को 20 अप्रैल तक नवोदय और एकलव्य विद्यालय में नामांकन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है।
परिजनों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि बिना पैसे दिए सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है। इसे लेकर निरसा और पूर्वी टुंडी के जिला परिषद सदस्यों के साथ परिजन सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध जताया।
बच्चे पांच दिनों से लगा रहे चक्कर
जिला परिषद सदस्य पिंकी मरांडी ने कहा कि बच्चे 05 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उनसे 500 रुपये मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासी बच्चे कहां से पैसा देंगे।
जिला परिषद सदस्य जोबा मरांडी ने कहा कि 20 अप्रैल तक सर्टिफिकेट जमा करना है। नहीं तो बच्चों का नामांकन रुक जाएगा। ये सीधा-सीधा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
वहीं भाजपा नेता राजीव ओझा ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आदिवासी सरकार में आदिवासी बच्चों का ही काम नहीं हो रहा। 1500 रुपये की मांग बेहद गंभीर मामला है।
हालांकि, सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बच्चों के कागजात जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। जल्द जांच कर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
