रांची : झारखंड सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए राशि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से मापी पुस्तिका (एमबी) के आधार पर सभी प्रमंडलों को राशि भेजी गयी है, ताकि लंबित भुगतान जल्द किया जा सके।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत राज्य के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और मरम्मत का काम कराया गया था। हालांकि पिछले कई महीनों से भुगतान लंबित रहने के कारण ठेकेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अनुपूरक बजट से बीच-बीच में कुछ भुगतान जरूर हुआ, लेकिन बड़ी राशि अब भी फंसी हुई थी।
भुगतान नहीं होने से कई जिलों में ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया था, जबकि कई परियोजनाओं की रफ्तार काफी धीमी हो गयी थी। विभाग भी नये बजट में राशि मिलने का इंतजार कर रहा था। अब बजट से राशि उपलब्ध होने के बाद सभी प्रमंडलों को फंड जारी कर दिया गया है। विभागीय इंजीनियरों के अनुसार, ठेकेदारों ने जितना कार्य कराया है, उसी के अनुरूप भुगतान किया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर अधिकांश बकाया राशि जारी करने की तैयारी है। इससे बंद पड़े कार्य दोबारा शुरू होने की उम्मीद है और ग्रामीण सड़क योजनाओं की प्रगति में तेजी आयेगी। बताया जा रहा है कि करीब छह महीने से कई योजनाएं राशि के अभाव में प्रभावित थीं।
