RANCHI: रांची जिला प्रशासन ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय में जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सहकारिता योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की निदेशक मंडल बैठक भी आयोजित की गई। दूसरी ओर जिले के विभिन्न अंचल और प्रखंड कार्यालयों में आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों आवेदनों का मौके पर निष्पादन किया गया।
DCDC बैठक में उपायुक्त ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के तहत लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बताया गया कि जिले के 306 लैम्पसों में से 169 को कंप्यूटर उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण में 28 लैम्पसों का चयन किया गया है। इन प्रस्तावों को जल्द अनुमोदित कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया। बैठक में गोदाम एवं कार्यालय भवन विहीन सहकारी समितियों को भूमि आवंटन के लिए अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निष्क्रिय मत्स्य, दुग्ध और एमपीसीएस समितियों की सूची बनाकर परिसमापन एवं नई समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी।
सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 12 मत्स्यजीवी और 58 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निबंधन किया गया था, जबकि 2026 में अब तक 5 मत्स्यजीवी और 7 दुग्ध समितियों का पंजीकरण हो चुका है। उपायुक्त ने CSC ID प्राप्त समितियों को झारसेवा सुविधा से जोड़ने और खाद-बीज लाइसेंस लेने वाली समितियों को पीएस किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया।
बैठक में जन औषधि केंद्र के विस्तार पर भी जोर दिया गया। अनगड़ा प्रखंड के सालहन लैम्पस में संचालित जन औषधि केंद्र की सफलता को देखते हुए अन्य समितियों को भी ऐसी पहल करने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई।
सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की बैठक में सदस्यता विस्तार, प्रसंस्करण इकाई स्थापना और मानव संसाधन नियुक्ति जैसे मुद्दों पर निर्णय लिए गए। वर्तमान 17 प्राथमिक सदस्यों के अतिरिक्त 34 एमपीसीएस ने पूर्ण अंश राशि जमा कर सदस्यता के लिए आवेदन दिया है। वहीं 255 समितियों ने आवेदन शुल्क जमा किया है। उपायुक्त ने सभी समितियों को शीघ्र पूर्ण अंश राशि जमा करने का निर्देश दिया। बैठक में रुदिया और ओरमांझी में प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। यहां मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट और करंज व साल बीज के ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य संवर्धन मिल सकेगा। संघ की वार्षिक आम सभा 24 जून 2026 को आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
उपायुक्त के निर्देश पर जिले के विभिन्न अंचलों में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया गया। ईटकी में 61, मांडर में 70, अनगड़ा में 115, सोनाहातु में 43, बेड़ो में 79, रातू में 105, सिल्ली में 71, बुंडू में 24, नामकुम में 65 तथा राहे में 8 मामलों का निपटारा किया गया। जनता दरबार में जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, पंजी-2 सुधार, वृद्धा पेंशन, पारिवारिक सदस्यता और किसान क्रेडिट कार्ड सत्यापन जैसे मामलों का त्वरित समाधान किया गया। कई लाभुकों को मौके पर प्रमाण पत्र और पेंशन स्वीकृति भी प्रदान की गई।
