रांची : नीति आयोग की शासी निकाय (गवर्निंग काउंसिल) की 11वीं बैठक 11 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की विकास प्राथमिकताओं, राज्य के समक्ष मौजूद चुनौतियों तथा केंद्र से अपेक्षित सहयोग को प्रमुखता से उठाएंगे।
बैठक की तैयारियों को लेकर योजना एवं विकास विभाग ने सभी विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभागों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों, नवाचारों, योजनाओं की प्रगति तथा नीति आयोग के समक्ष रखे जाने योग्य विषयों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि मुख्यमंत्री के अभिभाषण को अंतिम रूप दिया जा सके।
सूत्रों के अनुसार, झारखंड सरकार बैठक में खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों के लिए विशेष सहायता, आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास, सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, ग्रामीण सड़क एवं आधारभूत संरचना निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन तथा कौशल विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है।
इसके अलावा राज्य लंबे समय से लंबित केंद्रीय देयताओं, कोयला एवं खनिज रॉयल्टी से जुड़े विषयों, वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी से संबंधित मुद्दों पर भी अपना पक्ष रख सकता है।
बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप राज्यों की भूमिका, निवेश आकर्षित करने की रणनीति, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा सुशासन एवं जन शिकायत निवारण (ग्रीवांस रिड्रेसल) प्रणाली को और प्रभावी बनाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
झारखंड सरकार का प्रयास है कि नीति आयोग के मंच पर राज्य की विकास संबंधी जरूरतों और उपलब्धियों को मजबूती से रखा जाए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र से अपेक्षित सहयोग और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो
