Ranchi : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार अपने पसंदीदा वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि वित्त मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि पिछले कुछ वर्षों के करीब 10 हजार करोड़ रुपये के सरकारी धन का हिसाब स्पष्ट नहीं है।
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा शुरू से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करती रही है, लेकिन जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका आरोप है कि एसआईटी में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनके कार्यकाल के दौरान संबंधित जिलों में ट्रेजरी घोटाले सामने आए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई की, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया।
उन्होंने कहा कि चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने ट्रेजरी अधिकारियों की भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्हें दोषी ठहराया था और बाद में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन फैसलों को बरकरार रखा। उनका कहना था कि झारखंड वित्त नियमावली और झारखंड कोषागार संहिता में सरकारी धन की निकासी के दौरान डीडीओ और ट्रेजरी अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय हैं। इसके बावजूद इस मामले में उनकी जवाबदेही तय नहीं की गई।
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में डीडीओ और ट्रेजरी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी, जबकि चाईबासा ट्रेजरी घोटाले में भी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों को सरकार ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, उन्हें सीआईडी को सौंप दिया जाता है।
प्रतुल शाहदेव ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर प्रधान महालेखाकार ने 11 मई 2026 को गृह विभाग से विशेष ऑडिट के लिए 87 प्रकार के दस्तावेज मांगे थे, लेकिन दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि उत्पाद सचिव की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने भी अब तक अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारा घोटाले के मामले में हुई कार्रवाई से सरकार को सबक लेना चाहिए और इस प्रकरण में निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अजय राय भी मौजूद रहे।
