
रांची: झारखंड के ग्रामीण मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वी बी जी राम जी (VBGRAMG) के तहत राज्यवार नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इसके तहत झारखंड में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।
अब तक झारखंड में मनरेगा के तहत केंद्र सरकार की ओर से 255 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित थी। राज्य सरकार इसे अपर्याप्त मानते हुए अपने हिस्से से 27 रुपये अतिरिक्त दे रही थी, जिससे मजदूरों को कुल 282 रुपये प्रतिदिन मिलते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वीबीजी राम जी के तहत काम करने वाले श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। यानी वर्तमान में मिलने वाली 282 रुपये की राशि की तुलना में 18 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य के लाखों ग्रामीण मजदूरों की आय में लगभग 6 फीसदी इजाफा होने की उम्मीद है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) लागू होने के साथ ही देशभर के लिए नई राज्यवार मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। वहीं गोवा में 406 रुपये, केरल में 401 रुपये और कर्नाटक में 382 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई मजदूरी दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। साथ ही, वर्तमान में चल रहे सभी कार्य और पहले से जारी जॉब कार्ड नई व्यवस्था के तहत भी मान्य रहेंगे।
433 रुपये न्यूनतम मजदूरी की मांग
इस बीच झारखंड सरकार ने मजदूरी दर को और बढ़ाने की मांग भी उठाई है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में बढ़ती महंगाई और ग्रामीण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए न्यूनतम मजदूरी 433 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने की मांग केंद्र सरकार से की थी। उनका कहना था कि वर्तमान मजदूरी दर महंगाई के अनुरूप नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
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