रांची : झारखंड सरकार ने मनरेगा योजना में कार्यरत 5000 से अधिक पदाधिकारियों और कर्मियों को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज (एसजीएसपी) योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में महात्मा गांधी नरेगा कार्यालय की ओर से सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत संचालित एसजीएसपी योजना के जरिए सरकारी, संविदा कर्मियों और पेंशनरों को विशेष बैंकिंग व बीमा सुविधाएं दी जाती हैं। अब सृजित पदों पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
योजना के तहत कर्मियों को कम ब्याज दर पर ऋण, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, हवाई दुर्घटना बीमा, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता कवर और आंशिक दिव्यांगता कवर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सैलरी अकाउंट पर विशेष बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का लाभ भी मिलेगा।
महात्मा गाँधी नरेगा कार्यालय के विशेष कार्य पदाधिकारी ब्रजेन्द्र हेमरोम ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि मनरेगा कर्मियों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए। वित्त विभाग के निर्देश के आलोक में यह पत्र लिखा गया है।
क्या है एसजीएसपी योजना
- राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच विशेष समझौता
- सरकारी व संविदा कर्मियों को विशेष सुविधा
- कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा
- दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा कवर
- सैलरी अकाउंट पर अतिरिक्त बैंकिंग लाभ
- डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में विशेष सुविधा
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