रांची : विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कार्यरत क्षेत्रीय कर्मियों के मानदेय भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने नई व्यवस्था तय की है। अब प्रत्येक माह की 25 तारीख तक कर्मियों की अनुपस्थिति विवरणी तैयार कर मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसका उद्देश्य एसएनए स्पर्श के माध्यम से होने वाले भुगतान में लगने वाले समय के कारण कर्मियों को मानदेय मिलने में होने वाली देरी को कम करना है।
आयुक्त, विकसित भारत जी राम जी कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि योजना के तहत कार्यरत कर्मियों का मानदेय एसएनए स्पर्श प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किया जाता है और इस प्रक्रिया में सामान्यतः 15 से 20 दिन का समय लग जाता है।
ऐसे में जिलों को निर्देश दिया गया है कि हर महीने की 25 तारीख तक संबंधित कर्मियों की उस माह की अनुपस्थिति विवरणी तैयार कर ली जाए और इसके आधार पर मानदेय भुगतान से जुड़ी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इससे महीने के अंत तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और कर्मियों के खाते में समय पर मानदेय पहुंचाने में सहूलियत होगी।
सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि अनुपस्थिति विवरणी तैयार होने के बाद माह समाप्त होने तक कोई कर्मी या पदाधिकारी अपने अनुमन्य वार्षिक अवकाश से अधिक अवकाश लेता है और वह वेतन रहित अवकाश की श्रेणी में आता है, तो उसके कारण अधिक भुगतान हुई राशि का समायोजन अगले माह के मानदेय से किया जाएगा।
नई व्यवस्था को क्षेत्रीय कर्मियों के मानदेय भुगतान में नियमितता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एसएनए स्पर्श प्रक्रिया में लगने वाले 15 से 20 दिनों के समय को देखते हुए सरकार ने जिलों को पहले से तैयारी करने को कहा है, ताकि कर्मियों को मानदेय के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े।
