रांची : झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली में भाषा विवाद को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक सोमवार 18 मई को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गठित यह समिति जेटेट में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली जैसी भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर विचार करेगी।
समन्वयक वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह,पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद तथा नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार को सदस्य बनाया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को बैठक आयोजित करने और समिति को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में भाषा सूची को लेकर विभिन्न पक्षों की राय पर चर्चा होने के साथ विवाद के समाधान को लेकर आगे की रणनीति तय किए जाने की संभावना है।
