पूर्वी सिंहभूम : पूर्वी सिंहभूम जिले के जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त करने, शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर रोक लगाने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय दिशा की बैठक में शुक्रवार को लिए गए।
जिला समाहरणालय सभागार में सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। बैठक में जिले में चल रही विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों को लंबित योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया।
यातायात पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने यातायात पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। विधायक पूर्णिमा साहू, मंगल कालिंदी और संजीव सरदार ने एपेक्स अस्पताल, एमजीएम अस्पताल और ग्रामीण इलाकों से आने वाले वाहनों की सघन जांच के नाम पर आम लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। इस पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वाहन जांच अभियान के दौरान आम नागरिकों के साथ संवेदनशील और व्यवहारिक रवैया अपनाया जाए तथा अनावश्यक कार्रवाई से बचा जाए।
शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिले के जर्जर और अनुपयोगी स्कूल भवनों को एक सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित अनुपात सुनिश्चित करने और बेंच-डेस्क की कमी दूर करने को कहा गया। भीषण गर्मी और बिजली संकट को देखते हुए विद्युत विभाग को खराब ट्रांसफार्मर तत्काल बदलने, क्यूआरटी टीम सक्रिय रखने और नियमित मीटर रीडिंग एवं बिलिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
मानगो नगर निगम क्षेत्र से हटाएं अतिक्रमण
बैठक में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। जुगसलाई के शिव घाट, जमशेदपुर पूर्वी स्थित सर्कस मैदान और मानगो नगर निगम क्षेत्र से अतिक्रमण हटाकर वहां पार्क और खेल मैदान विकसित करने का निर्देश दिया गया। वहीं करनडीह और पोटका क्षेत्र में बिना अनुमति के हो रही प्लॉटिंग और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की जांच की जिम्मेदारी डीडीसी नागेंद्र पासवान को सौंपी गई।
किसानों के धान अधिप्राप्ति भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जल्द लंबित भुगतान पूरा करने का निर्देश दिया गया। सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन के रैयतों को मुआवजा भुगतान में देरी पर भी अधिकारियों से जवाब मांगा गया।
शिलान्यास या उद्घाटन में जनप्रतिनिधियों को जरूर करें आमंत्रित
इसके अलावा मानगो स्थित जेपी सेतु बस स्टैंड में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को गंभीर मानते हुए उप नगर आयुक्त को तत्काल व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि जिले में होने वाले किसी भी शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए और शिलापट्ट पर उनका नाम प्रमुखता से अंकित किया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
बैठक में उपायुक्त राजीव रंजन, उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, विधायक समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, पूर्णिमा साहू, सोमेश चंद्र सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
Read Also: Jamshedpur Fire : जुगसलाई में होटल गणगौर के वर्कशॉप में भीषण आग, इलाके में मची अफरा-तफरी
