Jamshedpur (Jharkhand) : पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। उपायुक्त (DC) कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक हुई। उप विकास आयुक्त (DDC) नागेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
छात्रों के बैंक खाते खोलने और छात्रवृत्ति वितरण पर जोर
डीडीसी नागेन्द्र पासवान ने समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री पोषण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के शेष लगभग 2,000 बच्चों के बैंक खाते इसी महीने में खोल दिए जाएँ। इसके लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, शिक्षक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विशेष अभियान चलाकर अभिभावकों से संपर्क करेंगे।
उन्होंने छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सभी पात्र छात्रों तक समय पर पहुँचनी चाहिए। यदि किसी छात्र को राशि नहीं मिली है, तो उसका कारण पता कर रिपोर्ट जिला कल्याण पदाधिकारी को भेजी जाए।
Jamshedpur Education Department Meeting : साइकिल वितरण और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी पात्र बच्चों को साइकिल का वितरण 22 अगस्त 2025 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश “एक पेड़ मां के नाम” कार्यक्रम को लेकर था। इसके तहत सभी विद्यालयों में 100 प्रतिशत पौधारोपण का लक्ष्य 15 अगस्त 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए वन विभाग की नजदीकी नर्सरी से पौधे लेकर समय पर रोपण सुनिश्चित करने को कहा गया है।
Jamshedpur Education Department Meeting : शिक्षकों के लिए भी सख्त निर्देश
डीडीसी ने सभी शिक्षकों को इसी महीने सतत एवं पेशेवर विकास प्रशिक्षण (CDP) का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए सभी विद्यालयों को एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराने और आवश्यक फोटो अपलोड करने को कहा गया है।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी शिक्षकों को प्रतिदिन ई-विद्यावाहिनी पर छात्र उपस्थिति अपलोड करना अनिवार्य है। जो शिक्षक इसका पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीडीसी ने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा विभाग की सभी योजनाओं को समय पर पूरा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।