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Jharkhand Politics: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दी चेतावनी, 251 एंबुलेंस घोटाले का सबूत दें बाबूलाल, नहीं तो होगी एफआईआर

by Kanchan Kumar
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रांची : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि यदि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एक सप्ताह के भीतर 251 एंबुलेंस घोटाले के आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जाएगी।

उन्होंने अनियमितताओं और घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वे बुधवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज, दवा खरीद प्रक्रिया, एंबुलेंस सेवा और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े आरोपों पर विस्तार से सरकार का पक्ष रखा।

इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जनता की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विभाग है, जहां कई बार परिस्थितियों के अनुसार त्वरित और व्यावहारिक निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग और मीडिया संस्थान तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

सरकार की छवि खराब करने की नहीं दी जाएगी अनुमति

उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनके पास 251 एंबुलेंस से जुड़े कथित घोटाले का कोई ठोस प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक करें। अन्यथा झूठे आरोप लगाकर विभाग और सरकार की छवि खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील व्यवस्था को बदनाम करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

सरकार जनता के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं कर सकती

दवा खरीद और वितरण प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि लैब जांच में फेल होने वाली किसी भी दवा का वितरण नहीं किया जाता और न ही उसका भुगतान किया जाता है। सरकार जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। एक्सपायर्ड दवाओं की लागत कुल खरीद का एक प्रतिशत से भी कम है और दवा खरीद से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया डीवीडीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संचालित होती है।

108 एंबुलेंस सेवा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में खरीदी गई सभी 206 एंबुलेंस पूरी तरह संचालित हैं और राज्य के विभिन्न जिलों में लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। सरकार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।

मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापना प्रक्रिया को बताया पारदर्शी

मंत्री ने 104 हेल्पलाइन सेवा और मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापना प्रक्रिया को भी पूरी तरह पारदर्शी बताया। कहा कि कोविड महामारी के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर लगातार काम किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने विभाग की विभिन्न योजनाओं और प्रक्रियाओं को लेकर तकनीकी जानकारी भी साझा की।

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