रैशनल पदस्थापन का संकल्प जारी
रांची : झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती अब उनके पद, कोटि और वेतनमान के अनुरूप की जाएगी। राज्य सरकार ने अधिकारियों के अनुभव और कार्यक्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रैशनल (युक्तिसंगत) पदस्थापन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत छोटे प्रखंडों और अंचलों में एकल पदस्थापन की व्यवस्था होगी, जबकि बड़े प्रशासनिक इकाइयों में बीडीओ और सीओ दोनों की अलग-अलग तैनाती की जाएगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। यह निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद लिया गया है।
जारी संकल्प के अनुसार, 12 या उससे कम पंचायत वाले प्रखंड एवं अंचलों में एकल पदस्थापन किया जाएगा। इसके तहत 164 प्रशासनिक इकाइयों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचल अधिकारी (सीओ) दोनों की अलग-अलग तैनाती होगी, जबकि 53 प्रशासनिक इकाइयों में केवल अंचल अधिकारी और 54 प्रशासनिक इकाइयों में केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी की व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता तक प्रभावी रहेगी।
संकल्प में कहा गया है कि अब तक झारखंड प्रशासनिक सेवा के कई प्रोन्नत अधिकारी अपने वेतनमान और कोटि से निम्न पदों पर कार्यरत थे। इससे उनके अनुभव, दक्षता और प्रशासनिक क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों की तैनाती उनके पद और वेतनमान के अनुरूप करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) एवं समकक्ष कोटि के पदों, जैसे भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदों पर अब उसी श्रेणी के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
इसके साथ ही, वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत अपर समाहर्ता एवं समकक्ष अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि एसडीओ एवं समकक्ष अधिकारियों की इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी और अधिकारियों की क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
271 प्रशासनिक इकाइयां
राज्य में कुल 271 प्रशासनिक इकाइयां हैं। इनमें 264 प्रखंड और 268 अंचल शामिल हैं। वर्तमान में 261 प्रशासनिक इकाइयों में बीडीओ और सीओ दोनों के पद चिन्हित हैं, जबकि सात अंचलों और तीन प्रखंडों में एकल पद अधिसूचित हैं।
वर्तमान में 111 अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष अधिकारी प्रखंडों और अंचलों में उत्क्रमित पदों पर कार्यरत हैं, जबकि 67 राजस्व सेवा के अधिकारी अंचलों में पदस्थापित हैं। इसके अलावा 257 झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के अधिकारी और 67 राजस्व सेवा अधिकारियों सहित कुल 324 अधिकारी प्रखंडों एवं अंचलों में कार्यरत हैं।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से अधिकारियों की वरिष्ठता और वेतनमान के अनुरूप पदस्थापन सुनिश्चित होगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और राज्य सरकार को अधिकारियों के अनुभव का बेहतर लाभ मिलेगा। बता दे कैबिनेट ने इस पर 2 जुलाई को स्वीकृति दी थी।
