Seraikela : जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को गति देने के लिए उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। शनिवार को समाहरणालय सभागार में कृषि एवं संबद्ध विभागों की मासिक समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान किसान पंजीकरण में तेजी लाने, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का दायरा बढ़ाने और लंबित पशुधन वितरण जल्द पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार पंचायत एवं ग्राम स्तर पर किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन करने और लाभुकों को समयबद्ध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
गेहूं, सरसों और चना के बीज वितरण में तेजी लाने का निर्देश
बीज वितरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पंजीकृत किसानों के बीच बीज वितरण का कार्य पूरा करने को कहा। क्षेत्र की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इच्छुक किसानों को गेहूं, तिलहन, सरसों, चना और अरहर सहित अन्य फसलों के बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही, अलग-अलग योजनाओं के तहत बीज वितरण में दोहराव रोकने को कहा।
किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, कृषि उपकरण और अन्य स्वीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उन्नत कृषि तकनीक, फसल रखरखाव, भंडारण तथा समय पर बुवाई और कटाई को लेकर प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने मृदा जांच में तेजी लाने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित पात्र किसानों को जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।
अफीम और गांजा की खेती के विकल्प बताए जाएंगे
नारकोटिक्स प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें अफीम और गांजा की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। संबंधित विभागों को किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा वैकल्पिक कृषि गतिविधियों और आजीविका के अवसरों से जोड़ने को कहा गया।
लंबित पशुधन वितरण जल्द पूरा करने पर जोर
पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत इच्छुक और पंजीकृत किसानों से आवेदन प्राप्त करने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित ऐसे लाभुकों के बीच पशुओं का वितरण शीघ्र पूरा करने को कहा गया, जिन्हें अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा लंबित पीपीआर टीकाकरण से संबंधित डेटा एंट्री पूरी करने का निर्देश भी दिया गया।
उपायुक्त ने जेएसएलपीएस को कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं के तहत आवेदन तैयार कराने में सहयोग देने और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पात्रता के अनुसार विभिन्न योजनाओं से जोड़ने को कहा। इसका उद्देश्य महिला समूहों की आजीविका और आय में वृद्धि करना है।
लैंप्स समितियों को सक्रिय करने और खाद की दुकानों की जांच के निर्देश
सहकारिता विभाग को सदस्यता वृद्धि अभियान चलाकर लैंप्स (LAMPS) समितियों को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, शेष लैंप्स में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का संचालन शुरू करने, डिजिटल सेवा केंद्रों के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने और इच्छुक केंद्रों में झारसेवा आईडी के माध्यम से सेवाएं शुरू करने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया।
उर्वरक दुकानों के संचालन के लिए प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को उर्वरक दुकानों का नियमित और औचक निरीक्षण करने तथा खाद के उठाव एवं वितरण पर नजर रखने को कहा गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसानों को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक नहीं बेचा जाना चाहिए।
मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और बांस उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
मत्स्य विभाग को इच्छुक मत्स्य समितियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने, प्रशिक्षण देने और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, उद्यान विभाग को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके किसानों को संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा गया।
बांस से निर्मित सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक और पात्र किसानों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देने तथा सामग्री निर्माण के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
उपायुक्त ने सभी विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।
बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, उप निदेशक आत्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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