रांची. झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने IAS अधिकारियों के …
Tag:
Jharkhand government notification
- Top Leadरांचीविविध
Jharkhand VAT Exemption : झारखंड में पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों को राहत, कैंटीन स्टोर पर शराब बिक्री से वैट माफ, अधिसूचना जारी
by Nikhil Kumarby Nikhil Kumarरांची : झारखंड सरकार ने राज्य के रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को बड़ी …
- Top Leadछत्तीसगढ़जमशेदपुरझारखण्ड
Daltonganj Railway Station Renamed : कैबिनेट के फैसले के बाद, डालटनगंज Railway स्टेशन अब मेदिनीनगर के नाम से जाना जाएगा, अधिसूचना जारी
by Nikhil Kumarby Nikhil KumarRanchi: झारखंड सरकार के हालिया कैबिनेट फैसले के बाद पलामू जिले के ऐतिहासिक डालटनगंज …
- Top Leadझारखण्डरांचीशिक्षा
Jharkhand government offices open 14 March : विधानसभा सत्र के कारण 14 मार्च को खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय
by Nikhil Kumarby Nikhil Kumarरांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए राज्य सरकार ने 14 …
- Top Leadझारखंड विधानसभाझारखण्डराजनीति
Budget Session 2026 : CM के विभागों से संबंधित मामलों पर जवाब देंगे चार मंत्री
by Nikhil Kumarby Nikhil Kumarरांची : षष्ठम झारखंड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन …
- Top Leadझारखण्डरांचीविविध
Jharkhand Government Notification : सिखों के आनंद कारज विवाह के लिए भू- राजस्व सचिव बनाए गए नोडल अधिकारी
by Nikhil Kumarby Nikhil Kumarरांची : झारखंड में सिख समुदाय के आनंद कारज विवाह के पर्यवेक्षण और शिकायत …
- Top LeadUncategorizedझारखण्डविविध
Jharkhand Kara Seva : झारखंड कारा सेवा 2025 : 14 अधिकारियों की फाइनल सीनियरिटी लिस्ट जारी, जानिए क्यों है खास
रांची : झारखंड कारा सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट …
- Top Leadझारखंड विधानसभाझारखण्डराजनीति
Jharkhand Big News : ‘राजभवन’ का नाम बदला, अब कहा जाएगा ‘लोकभवन’, अधिसूचना जारी
Ranchi (Jharkhand) : झारखंड के राजभवन का नाम अब बदलकर अब लोक भवन कर …
- झारखण्डविविध
Jharkhand News : पलामू को मिला एक महीने के लिए कमिश्नर, फरवरी से खाली था पद, अंजनी कुमार मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार
पलामू (झारखंड) : झारखंड सरकार ने IAS अधिकारी अंजनी कुमार मिश्रा को पलामू कमिश्नर …
- Top Leadझारखण्ड
Jamshedpur Industrial Township Case: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
by Neha Vermaby Neha Vermaनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर को ‘औद्योगिक टाउनशिप’ घोषित करने …
