रांची। झारखंड में खाली पड़े गोदाम अब आय का नया स्रोत बन सकते हैं। बिहार राज्य भंडार निगम ने राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि उत्पादन बाजार समिति के अधीन निष्क्रिय पड़े गोदामों को किराए पर लेने की पहल की है। इस संबंध में रांची में दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक के साथ झारखंड कृषि उत्पादन बाजार समिति के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। इस दौरान गोदामों के उपयोग, किराया निर्धारण और रखरखाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। यदि यह योजना लागू होती है, तो इससे झारखंड की बाजार समितियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण के लिए जाना जाता है बिहार भंडार निगम
हालांकि अभी किराए की दर तय नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रति वर्ग मीटर लगभग छह रुपये की दर पर सहमति बन सकती है। बिहार भंडार निगम वैज्ञानिक पद्धति से खाद्यान्न सहित अन्य वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण के लिए जाना जाता है, जिससे इन गोदामों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
बैठक में यह भी तय हुआ कि गोदामों को वर्तमान स्थिति में ही बिहार भंडार निगम को सौंपा जाएगा। गोदामों की मरम्मत और आवश्यक सुधार का कार्य निगम अपने स्तर पर कराएगा। इसके अलावा, किराए का भुगतान अनुबंध के अनुसार हर महीने के पहले सप्ताह में किया जाएगा।
यह भी निर्णय लिया गया कि जिन गोदामों की भंडारण क्षमता 2,500 मीट्रिक टन से अधिक होगी, वहां बिहार भंडार निगम अपने माप-तौल उपकरण भी स्थापित करेगा, जिससे भंडारण प्रक्रिया को और व्यवस्थित किया जा सके।
हजारीबाग, खूंटी और सिमडेगा जिलों में तीन गोदाम खाली
फिलहाल हजारीबाग, खूंटी और सिमडेगा जिलों में तीन गोदाम ऐसे हैं जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन स्थलों का निरीक्षण कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किराए पर लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक में विस्तृत अनुबंध का प्रारूप तैयार कर जल्द ही अनुमोदन के लिए भेजने की बात भी कही गई।
बिहार राज्य भंडार निगम ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड कृषि उत्पादन बाजार समिति से आवश्यक स्वीकृति और सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस पहल से न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि दोनों राज्यों के बीच समन्वय और आर्थिक सहयोग भी मजबूत होगा>
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