रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस अहम बैठक में दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिनका सीधा असर राज्य के कर्मचारियों, शिक्षा व्यवस्था और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है।
बैठक में सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर निर्णय हो सकता है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है तो लाखों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
इसके अलावा पथ निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं को भी हरी झंडी मिल सकती है, जिससे राज्य में अधोसंरचना कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। बता दे कि पिछली कैबिनेट बैठक में भाषा विवाद के कारण इस प्रस्ताव को टाल दिया गया था, क्योंकि कुछ मंत्रियों ने इस पर आपत्ति जताई थी।
वहीं, खान एवं भूतत्व विभाग के एक अहम प्रस्ताव पर भी कैबिनेट निर्णय ले सकती है। इसके तहत बालू घाटों की नीलामी के बाद लीज एग्रीमेंट की राशि भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान में कंपनियों को कुल बोली राशि का आधा हिस्सा एकमुश्त देना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था में इसे आसान बनाते हुए किस्तों में भुगतान की सुविधा देने का प्रावधान किया जा सकता है।
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