रांची: झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन, सुविधाएं और अन्य लाभ देने के प्रस्ताव पर सोमवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में फैसला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन देने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है।
दरअसल, विगत दिनों वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने आवास पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की सहमति से सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से सम्मान पेंशन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया था। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के बच्चों और आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की दिशा में भी पहल करने की बात कही गई थी।
बैठक में मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा था कि झारखंड राज्य लंबे संघर्ष और कई शहादतों के बाद बना है, लेकिन आज भी आंदोलनकारी और उनके परिवार सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर राजकीय सम्मान, अलग पहचान और सम्मानजनक पेंशन देने की मांग दोहराई थी।
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