चाईबासा : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित समाहरणालय के प्रकोष्ठ में बुधवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान छात्रवृत्ति योजना, ‘उन्नति का पहिया’ साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना, वनाधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य योजनाओं से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
19,299 विद्यार्थियों को वितरित की जा चुकी हैं साइकिलें
बैठक में ‘उन्नति का पहिया’ साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में निर्धारित कुल 22,006 साइकिलों के विरुद्ध अब तक 19,299 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। उपायुक्त मनीष कुमार ने शेष पात्र विद्यार्थियों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखना है। ऐसे में सभी पात्र विद्यार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए तथा शत-प्रतिशत साइकिल वितरण पूरा किया जाए।
छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं पात्र लाभुकों को शीघ्र भुगतान का निर्देश
प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण कार्यालय तथा संबंधित बैंक से छात्रवृत्ति से जुड़े लाभुकों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी स्तर पर अनियमितता अथवा गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र विद्यार्थियों का सत्यापन एवं आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूर्ण कराते हुए उन्हें छात्रवृत्ति की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों की शिक्षा को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिलने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान के पात्र लाभुकों को शीघ्र मिले सहायता
बैठक में मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं पात्र लाभुकों की स्थिति की जानकारी लेते हुए योग्य लाभार्थियों को नियमानुसार चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद एवं पात्र लाभुकों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।
वनाधिकार पट्टा सहित अन्य योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में वनाधिकार पट्टा वितरण से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को पात्र दावेदारों से संबंधित मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने तथा लाभुकों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में ये भी थे शामिल
बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए जयदीप तिग्गा, गोपनीय प्रभारी कुमार हर्ष, जिला अग्रणी बैंक-बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक विष्णु सहित कल्याण विभाग के कर्मी भी उपस्थित थे।
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