रांची : झारखंड सचिवालय सेवा के कैडर रिव्यू को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने कमेटी में आंशिक बदलाव किया है। सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार और महासचिव राजेश कुमार को कैडर रिव्यू कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि सचिवालय सेवा संघ ने 28 अप्रैल को प्रोजेक्ट भवन में कैडर रिव्यू कमेटी को भंग करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था। संघ का कहना था कि कमेटी में सेवा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी स्पष्टता की कमी है। हालांकि, कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी और सुदिव्य कुमार के हस्तक्षेप के बाद कमेटी को भंग करने का निर्णय नहीं लिया गया। इसके बजाय सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए सचिवालय सेवा के दो प्रतिनिधियों को कमेटी में शामिल करने का फैसला किया।
कमेटी की संरचना में राजस्व पर्षद के सदस्य को अध्यक्ष, वित्त विभाग, भू राजस्व विभाग और कार्मिक विभाग के सचिव को सदस्य बनाया गया है। अब रिव्यू कमेटी की बैठकों में संघ के पदाधिकारियों से भी परामर्श लिया जाएगा। वहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सुधार की जो मांग उठाई गई थी, उस पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।
