रांची : झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को जिला स्तर पर हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का तत्काल गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए कहा है कि जिन जिलों से राष्ट्रीय उच्च पथ गुजरते हैं, वहां बिना विलंब टास्क फोर्स का गठन कर इसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाए। निर्देश के अनुसार टास्क फोर्स में जिला प्रशासन, पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण (एनएचएआई) अथवा संबंधित राष्ट्रीय उच्च पथ एजेंसी, पथ निर्माण विभाग तथा स्थानीय निकायों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय उच्च पथ पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाना, दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान करना तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
टास्क फोर्स नियमित रूप से राष्ट्रीय उच्च पथ की स्थिति की समीक्षा करेगी। प्रत्येक पंद्रह दिन पर बैठक आयोजित होगी, जिसमें सड़क सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा, ताकि लिए गए निर्णयों के अनुपालन की नियमित निगरानी की जा सके।
पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के कुछ जिलों में हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में अब तक इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि इस संबंध में समयबद्ध अनुपालन रिपोर्ट भेजी जानी है, इसलिए सभी उपायुक्तों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टास्क फोर्स के माध्यम से राष्ट्रीय उच्च पथ पर सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और राजमार्गों पर सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित हो सके।
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