सेंट्रल डेस्क: Delhi-Dehradun Expressway: बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अब मंडोला में एक दशकों पुराने भूमि विवाद के कारण अनपेक्षित देरी का सामना कर रहा है। वीरसेन सरोहा (अब दिवंगत) का एक अकेला घर एक्सप्रेसवे के मार्ग के बीचों-बीच खड़ा है। एक ओर जहां अधिकांश ज़मीन मालिकों ने अपनी ज़मीन दी, वहीं सरोहा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसक बाद शुरू हुआ कानूनी संघर्ष आज भी जारी है।
दादा के बाद पोता लड़ रहा कानूनी लड़ाई
अब वीरसेन सरोहा का पोता यह कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुका है। जिसमें यह तर्क दिया गया है कि ज़मीन का हस्तांतरण अवैध था। एक्सप्रेसवे का अंतिम खंड अधूरा पड़ा है, और इस मामले का फैसला 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए तय किया गया है। इस फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना को कब पूरा किया जा सकेगा।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और अकेला घर विवाद
यह विवाद 1998 से शुरू होता है, जब यूपी हाउसिंग बोर्ड ने मंडोला हाउसिंग योजना के लिए छह गांवों में 2,614 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करने का प्रयास किया। कई ज़मीन मालिकों ने अधिग्रहण पर सहमति दी, वीरसेन सरोहा ने इसे नकारते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने उनके 1,600 वर्ग मीटर के प्लॉट पर अधिग्रहण पर रोक लगा दी, जिससे आगे की प्रक्रिया रुक गई।
कई सालों बाद, हाउसिंग योजना तो नहीं बनी, लेकिन 2020 में एनएचएआई ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया। लेकिन सरोहा परिवार ने इस स्थानांतरण पर सहमति नहीं दी, जिससे यह विवाद आज तक जारी है।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की देरी बनी चिंता की सबब
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए बनाई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे में 20 किलोमीटर का ऊंचा हिस्सा भी शामिल है, जो दिल्ली से बागपत का सफर 30 मिनट से भी कम कर देगा। लेकिन, सरोहा का घर अब भी खड़ा है, जिससे यह परियोजना अधूरी पड़ी है।
कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
वीरसेन सरोहा के निधन के बावजूद उनके पोते, लक्षयवीर ने यह लड़ाई जारी रखी। 2024 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह तर्क दिया कि यूपी हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन एनएचएआई को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लखनऊ बेंच को भेज दिया है, जहां 16 अप्रैल 2024 को मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने शीघ्र समाधान का निर्देश दिया है, क्योंकि यह देरी एक बड़े प्रोजेक्ट को प्रभावित कर रही है।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कब खुलेगा?
फिलहाल, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तिथि अनिश्चित है। सब कुछ 16 अप्रैल 2025 को कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है, तो निर्माण फिर से शुरू हो सकता है, और एक्सप्रेसवे जल्दी खुल सकता है।
क्या हो सकता है विकल्प
हालांकि, अगर सरोहा परिवार जीतता है, तो इससे और देरी हो सकती है और एक्सप्रेसवे के मार्ग में बदलाव हो सकते हैं। यह एक अकेले घर के कारण हो रही देरी यह दिखाती है कि बड़े विकास परियोजनाओं में भूमि विवादों की जटिलता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। 16 अप्रैल का अदालत का फैसला यह तय करेगा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को आखिरकार पूरा किया जा सकेगा या यह विवाद और समय तक चलता रहेगा।
