Jamshedpur : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को मोहरदा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों का निरीक्षण किया और निर्माण व आवंटन में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को पत्र लिखकर झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (जुडको) के खिलाफ जांच की मांग करेंगे।
उन्होंने बताया कि सोमवार को क्षेत्र के कई लाभुक महिलाएं और पुरुष उनके बिष्टुपुर स्थित कार्यालय पहुंचे थे और अपनी समस्याएं रखी थीं। लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वे स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
जो पैसा दे चुके उन्हें सौंपी जाए चाबी
निरीक्षण के दौरान सरयू राय ने कहा कि जिन लाभुकों ने किसी तरह अपना पेट काटकर पैसे जमा किए हैं, उन्हें अब भी मकानों की चाबी नहीं दी जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब लोगों ने पूरा भुगतान कर दिया है तो उन्हें इंतजार क्यों कराया जा रहा है। सरयू राय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही मकान नहीं सौंपे गए तो लोग खुद अपने घरों में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीबों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। जुडको पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संस्था की लापरवाही से पूरी योजना में देरी हो रही है और आम लोग परेशान हो रहे हैं।
दोहरी मार झेल रहे लोग
उन्होंने बताया कि कई लाभुक बैंक से कर्ज लेकर ईएमआई भर रहे हैं और साथ ही किराये के मकानों में रहकर दोहरी मार झेल रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ये लोग हर महीने घाटे में जा रहे हैं। बिजली व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि करीब 80 लोगों ने बिजली कनेक्शन ले लिया है, लेकिन अब तक किसी के घर में मीटर नहीं लगाया गया है। इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत में उन्हें बताया गया कि संबंधित एजेंसियों की स्वीकृति मिलते ही कनेक्शन शुरू हो जाएगा।
तो ऑनलाइन उद्धाटन कर दें सीएम या मंत्री
सरयू राय ने कहा कि सचिव स्तर पर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है और उन्होंने इस मामले में दो दिन का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर मकानों के उद्घाटन में देरी हो रही है, तो मुख्यमंत्री या मंत्री ऑनलाइन उद्घाटन कर दें, लेकिन लाभुकों को और इंतजार न कराया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र के कुल 23 ब्लॉकों में से मात्र दो ही पूरी तरह तैयार हैं, जबकि कई ब्लॉक अभी अधूरे हैं या निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की धीमी प्रगति से योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सीएजी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग करेंगे।
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