रांची : झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग मानते हुए वर्ष 2024 में आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा टीडीपीएल नामक एजेंसी द्वारा राज्य में कराई गईं सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में करीब साढ़े चार घंटे की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग सिविल सर्विस परीक्षा रद्द करने का निर्णय पूर्व में ही आंदोलित छात्रों के साथ वार्ता के दौरान लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब वर्ष 2014 से लेकर वर्तमान समय तक जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है। सीएम ने कहा कि जेएसएससी-सीजीएल में कथित गड़बड़ियों की एसआईटी और सीआईडी जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में विभिन्न एजेंसियों के बीच कथित सांठगांठ और घालमेल के संकेत मिले हैं। इसे देखते हुए यह परीक्षा रद्द की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी और पूरे मामले की तह तक जाना जरूरी है। सरकार 2014 से लेकर अब तक की भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया की कराएगी, ताकि गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि परीक्षा सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति परीक्षा प्रणाली में जरूरी सुधारों का अध्ययन करेगी और आवश्यक सुझाव देगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य के लोगों से भी परीक्षा सुधार को लेकर सुझाव मांगे हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव देने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि नई परीक्षा व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहे। परीक्षा संचालन से लेकर प्रश्नपत्र की सुरक्षा, एजेंसियों की भूमिका, मूल्यांकन और परिणाम तक पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए मजबूत कानून बनाया है और उसे लागू करने की क्षमता भी रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हित, उनके भविष्य और उनके विश्वास को किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देना चाहती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन के दौरान मंत्रियों के साथ छात्रों की पहले हुई बैठकों में परीक्षा सुधार से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उन सहमत बिंदुओं को लागू करेगी।
मानक संचालन प्रक्रिया में जोड़े जाएंगे नए प्रावधान
सीएम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन को लेकर सरकार की ओर से पहले से ही एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया बनी हुई है। यदि उसका पूरी तरह पालन किया जाता तो इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होतीं। अब इस प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा और इसमें नए प्रावधान जोड़े जाएंगे।
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले को आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है।
TDPL द्वारा कंडक्ट EXAMS
JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) की परीक्षाएँ
- 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (14th JPSC Prelims)
- 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (11th–13th JPSC)
- JPSC बैकलॉग परीक्षा 2023 एवं 2025
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO – Child Development Project Officer)
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO – Food Safety Officer)
- वन क्षेत्र अधिकारी (FRO – Forest Range Officer)
- सहायक वन संरक्षक (ACF – Assistant Conservator of Forest)
- झारखंड पात्रता परीक्षा (JET – Jharkhand Eligibility Test)
- अपर मुख्य जिला न्यायाधीश / सिविल जज परीक्षा (Civil Judge Exam)
- सहायक लोक अभियोजक – नियमित एवं बैकलॉग परीक्षा (APP Regular & Backlog Exam)
JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) की परीक्षा
11. JSSC CGL – संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (Combined Graduate Level Examination)
JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने की घोषणा पर आंदोलनकारी छात्रों की आंखें हुईं नम
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आखिरकार JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। फैसला सुनते ही धरने पर बैठे छात्र भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
मांग पूरी होने की खबर मिलते ही छात्र पहले तो “विक्ट्री” का निशान दिखाते हुए जश्न मनाने लगे। फिर उसी खुशी के बीच वे भावुक भी हो गए। कई छात्रों की आंखें भर आईं और कुछ फूट-फूट कर रोने लगे।
CBI जांच की मांग पर अड़े छात्र, रवींद्र पासवान बोले- परीक्षा रद्द होने के बाद भी जारी रहेगा आंदोलन
Ranchi : झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग मान ली है। इसके बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि आंदोलनकारियों ने एक बड़ी लड़ाई जरूर जीत ली है, लेकिन अभी उनकी प्रमुख मांग पूरी नहीं हुई है।
रवींद्र पासवान ने कहा कि सरकार ने अभी CBI जांच की मांग स्वीकार नहीं की है। जब तक पूरे मामले की CBI जांच की मांग नहीं मानी जाती, तब तक छात्र आंदोलन और अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 दिनों बाद छात्रों की मांग सुनी, जिसके लिए छात्र उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच अभी भी जरूरी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द होने के बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं होगा। छात्रों की मांग है कि पूरे मामले की CBI से जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
JSSC-CGL और TDPL की परीक्षाएं रद्द होने पर बोले देवेंद्र नाथ महतो, कहा- अभी बहुत लड़ाई बाकी
JSSC-CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों के संघर्ष के कारण सिस्टम में हुई गड़बड़ी और कथित धांधली पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से छात्र जान जोखिम में डालकर आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांगें पूरी हुई हैं, लेकिन इसे खुशी का विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी बहुत लड़ाई बाकी है।
देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उनका संघर्ष पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार के लिए जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए छात्रों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
