रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
रोजगार और जनजातीय विकास को बढ़ावा
सरकार ने राज्य के आदिम जनजाति समूहों को बड़ी राहत दी है। मनरेगा के तहत उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार मिलता था। लेकिन अब इसके अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। यानी अब उन्हें साल में कुल 150 दिनों का काम मिल सकेगा।
राज्य के प्रखंडों और अंचलों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को अधिक तार्किक और व्यावहारिक बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े कदम
चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान II (RIMS 2) की स्थापना के लिए करीब 4,189 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए आईआईएम रांची और एक्सआईएसएस रांची जैसी नामचीन संस्थाओं की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही, विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर राज्य में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों को भी अब स्टाइपेंड की सुविधा दी जाएगी।
चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद बर्खास्त
दूसरी ओर लापरवाही बरतने के आरोप में चाईबासा के एक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है।
राज्य में यातायात को सुगम बनाने के लिए कई रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इनमें मुख्य रूप से ये सड़कें शामिल हैं।
दुमका : गोविंदपुर-साहिबगंज मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 221 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
पाकुड़ व साहिबगंज: इन जिलों में भी नए सड़क निर्माण और ग्रामीण सड़कों को पथ निर्माण विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है।
रांची : बिरसा चौक से धुर्वा गोलचक्कर होते हुए पुलिस मुख्यालय तक की सड़क का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें साइकिल ट्रैक, हरियाली और सौंदर्यीकरण का काम शामिल है।
चतरा : सिमरिया-टंडवा रोड की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए करीब 33 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब झारखंड के सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को पदभार संभालते समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, सचिवालय लिपिकीय संवर्ग और कंप्यूटर संचालक सेवा के लिए नई नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी दी गई है।
28 अस्थायी श्रावणी मेला थाना
आगामी राजकीय श्रावणी मेला 2026 में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 अस्थायी मेला थाना और 19 अस्थायी ट्रैफिक थाना बनाने का फैसला हुआ है। पानी के संकट को दूर करने के लिए बाणसागर परियोजना के तहत सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड के बीच हुए समझौते के प्रारूप पर भी सहमति बन गई।
इसके अलावा राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना VB-GRAM G को स्वीकृति दे दी गई है। हजारीबाग खान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों की बकाया पेंशन के भुगतान को भी मंजूरी दी गई है।
अन्य मुख्य बातें
शिक्षा व रोजगार: बोकारो के चंदनकियारी में ‘पेमिया ऋषिकेश यूनिवर्सिटी’ खुलेगी। कमजोर जनजातीय समूहों लिए नई रोजगार योजना आएगी।
श्रावणी मेला: सुरक्षा के लिए 28 अस्थायी और 19 स्थायी पुलिस चौकियां (ओपी) बनेंगी।
पानी का समझौता: बिहार और झारखंड के बीच बाणसागर डैम के पानी के बंटवारे को मंजूरी मिली।
