Ranchi: मानसून के आगमन को देखते हुए रांची नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में जलजमाव, नालियों की सफाई, पेड़ गिरने और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में मानसून प्रबंधन, होल्डिंग टैक्स वसूली और अवैध बोरिंग पर नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
11 क्विक रिस्पांस टीमें रहेंगी तैनात
मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से त्वरित तरीके से निपटने के लिए नगर निगम ने 11 क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित करने का फैसला लिया है। इनमें 10 टीमें शहर के विभिन्न जोनों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहेंगी, जबकि एक विशेष टीम आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई करेगी। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को पूरे मानसून सीजन में अलर्ट रहने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
नालों की सफाई और विशेष अभियान पर जोर
बैठक में नालों और नालियों की सफाई अभियान को युद्धस्तर पर चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही हाई पावर मोटर पंप, अतिरिक्त जेसीबी, स्किड लोडर और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम
मानसून के दौरान नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम का 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। जलजमाव, पेड़ गिरने या अन्य आपात स्थितियों की सूचना नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-570-1235 और मोबाइल नंबर 9431104429 पर दे सकेंगे।
सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलेगा अभियान
नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित कैरी बैग के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्लास्टिक कचरे के कारण जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है, जिससे बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या बढ़ जाती है।
30 जून तक टैक्स भुगतान पर मिलेगी 10 प्रतिशत छूट
वित्तीय वर्ष 2026-27 में होल्डिंग टैक्स संग्रहण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 32 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। निगम ने 30 जून तक 50 करोड़ रुपये संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया है। नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 जून तक एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
अवैध बोरिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई
भू-गर्भ जल संरक्षण को लेकर आयोजित बैठक में अवैध बोरिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निगम ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति संचालित 6 इंच बोरिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब 4 इंच बोरिंग के लिए भी नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। इंफोर्समेंट टीमों को अवैध बोरिंग गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम ने नागरिकों से जल संरक्षण को बढ़ावा देने, वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान जल निकासी व्यवस्था को सुचारू रखना और नागरिकों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
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