सेंट्रल डेस्क : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को जनवरी 2025 में मंजूरी दे दी थी और अब इसी महीने (अप्रैल 2025) में इसके लिए पैनल का गठन होने जा रहा है। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशों पर काम शुरू करेगा।
7वें वेतन आयोग की समय-सीमा 31 दिसंबर तक
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की टाइमलाइन 31 दिसंबर 2025 तक की है और नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि फाइनल रिपोर्ट आने में 15–18 महीने का वक्त लग सकता है, जिससे इसके 2027 तक पूरी तरह लागू होने की संभावना है।
महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा?
सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या महंगाई भत्ते (DA / Dearness Allowance) को नई बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के दौरान हुआ था? 2016 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर 125% DA को बेसिक पे में शामिल कर लिया गया था। इससे नया पे मैट्रिक्स बना और महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग में भी DA को मर्ज करने की संभावना जताई जा रही है।
महंगाई भत्ते की गणना का आधार बदलेगा? बदल सकता है ‘बेस ईयर’
DA (महंगाई भत्ता) की गणना अभी AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों पर आधारित होती है। वर्तमान में इसका बेस ईयर 2016 है, जिसे 7वें वेतन आयोग के समय बदला गया था। सूत्रों के अनुसार, अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर बेस ईयर को 2026 किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ते की पूरी गणना नए सिरे से होगी और वर्तमान 61% तक बढ़ चुके DA को शून्य कर दिया जाएगा, ताकि नई गणना की जा सके।
वेतन ढांचे में बदलाव की पूरी संभावना
7वें वेतन आयोग में ‘पे इन द पे बैंड’ और ‘ग्रेड पे’ को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड बेसिक पे बनाया गया था। इसके आधार पर पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था, जिसमें हर स्तर पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे। अब यही प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग में दोहराई जा सकती है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर में फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
मौजूदा DA का क्या होगा?
यदि नया बेस ईयर लागू होता है, तो 2026 तक मिलने वाला 61% तक का DA मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसे में नया पे मैट्रिक्स बनेगा और महंगाई भत्ता फिर से शून्य से शुरू किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। यह निर्णय 8वें वेतन आयोग के पैनल की सिफारिशों के बाद ही लिया जाएगा।
वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार महंगाई भत्ते की गणना में बदलाव करती है या नहीं, और बेस ईयर को बदलने का फैसला लेती है या नहीं। हालांकि, सभी बदलावों की पुष्टि आयोग की सिफारिशों के बाद ही संभव होगी।
