RANCHI: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में संचालित डायलिसिस कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत कार्यरत निजी एजेंसियों को मरीजों के इलाज पर हुए खर्च के भुगतान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य में डायलिसिस सेवाएं फिलहाल दो निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित हो रही हैं। बोकारो, हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, चाईबासा, धनबाद और सिमडेगा के सदर अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। वहीं शेष 16 जिलों के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में इएसकेएजी संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड यह जिम्मेदारी संभाल रही है।
स्वीकृत राशि की निकासी और उसके उपयोग की जिम्मेदारी संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक और जिला स्तर पर सिविल सर्जन को सौंपी गई है। साथ ही निकासी एवं व्यय पदाधिकारी को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग और महालेखाकार को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा। इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री और आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति मिल चुकी है।
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