रांची : झारखंड में शहरी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) ने अमृत 2.0 के तहत चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संशोधित प्रस्तावों को तकनीकी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 1,183 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का उपयोग किया जाएगा। अब इन प्रस्तावों को आगे की स्वीकृति के लिए राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के समक्ष भेजा जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 के तहत झारखंड के लिए 1,183 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। इस राशि से राज्य के विभिन्न शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, जलाशयों के पुनर्जीवन और हरित क्षेत्र विकसित करने का काम किया जा रहा है। राज्य के तीन स्टेट वाटर एक्शन प्लान के तहत पहले ही 113 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।
अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं के लागू होने से रांची, धनबाद, चास, गिरिडीह तथा पलामू जिले के छतरपुर-हरिहरगंज क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और शहरी आधारभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। तकनीकी समिति से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तावों को आगे की प्रशासनिक एवं अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
अमृत 2.0 के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी घरों तक सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना, आधुनिक सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन व्यवस्था विकसित करना, जलाशयों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन करना तथा शहरों में हरित क्षेत्रों का विस्तार करना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होगा और झारखंड के शहरों में स्वच्छ, टिकाऊ एवं योजनाबद्ध शहरी विकास को नई गति मिलेगी।
