नई दिल्ली : दिल्ली में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार गरीब परिवारों को राशन कार्ड के जरिये नि:शुल्क चीनी उापलब्ध करायेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के लिए मंजूर की गयी है। सरकार के निर्णय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 68747 कार्डधारियों सहित कुल 2.80 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। योजना के क्रियान्वयन पर कुल 1.1 करोड़ रुपये खर्च होंगे। महंगाई की मार से परेशान आम आदमी के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है।
लोकसभा चुनाव और सरकार की घोषणा की टाइमिंग पर सवाल
देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। अलग-अलग पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग गठबंधन बनाने लगी हैं। इस बीच दिल्ली सरकार की गरीब कल्याण से जुड़ी इस घोषणा के भी मायने-मतलब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली सरकार इस घोषणा के जरिये आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने लिए प्लेटफार्म तैयार कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। लिहाजा आने वाले चुनाव में पार्टी की कोशिश है कि वह लोकसभा चुनाव में अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करे।
अब तक दिल्ली सरकार दे रही ये सुविधाएं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत लाभुकों को अब तक गेहूं, चावल दिया जा रहा था। अब मुफ्त में चीनी मिलेगी। लोगों को महंगाई का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए दिल्ली सरकार ने एनएफएसए राशन पीडीएफ लाभुकों को अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक मुफ्त वितरण किया. इसके बाद इसे मई 2021 से मई 2022 तक बढ़ाया गया। अब दिल्ली सरकार की ओर से कैबिनेट में नि:शुल्क चीनी देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इसको लेकर महिलाओं में बेहद खुशी है।
दिल्ली सरकार ये सेवाएं दे रही मुफ्त
दिल्ली सरकार की ओर से फ्री बिजली, फ्री पानी के अलावा कई और सेवाएं फ्री दे रहे हैं। इसमें महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शामिल है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। 20 हजार लीटर पानी हर महीने फ्री है। दिल्ली के लोगों को फ्री वाइपाइ की सुविधा मिलती है। इसके अलावा कई तरह की मेडिकल जांच फ्री है। सीनियर सिटीजन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना चलायी जा रही है।
पीएम उठा चुके हैं सवाल
दिल्ली सरकार सहित विपक्ष की अलग-अलग सरकारों की ओर से जनता को मुफ्त में दी जा रही अलग-अलग सेवाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने इसे रेवड़ी कल्चर नाम दिया है। इसके बाद भाजपा की अलग-अलग प्रदेश सरकारों की ओर से जनता को दिये जाने वाली सुविधाओं को लेकर भी सवाल खड़े किये गये।
