रांची : गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई। इसमें 40 प्रस्तावों को हरी झंडी। बैठक में शिक्षा, आधारभूत संरचना, जनकल्याण और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना- शहरी 2.0 लागू करने से जुड़ी फोटोन न्यूज में प्रकाशित खबर पर सरकार की आधिकारिक मुहर लग गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना का 2029 तक विस्तारित भी किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य तेज होगा। दूसरी ओर शहरों में बढ़ती डॉग बाइट्स की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत नगर निकायों में कुत्तों के नियंत्रण, आश्रय गृह और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इन सभी मुद्दों को लेकर फोटोन न्यूज में पहले ही खबर प्रकाशित की गई थी, जिस पर अब झारखंड मंत्रिपरिषद ने आधिकारिक मुहर लगा दी है।
23 जिलों में बनेगा अत्याधुनिक पुस्तकालय
कैबिनेट ने रांची स्थित वीमेंस कॉलेज परिसर में प्रस्तावित हॉस्टल का स्थल परिवर्तन किया गया है। अब अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) की छात्राओं के लिए 528 बेड वाला हॉस्टल मोरहाबादी स्थित कल्याण परिसर के सामने बनाया जाएगा। इससे छात्राओं को बेहतर और सुलभ आवासीय सुविधा मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में राज्य के 23 जिलों में अत्याधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना और पुस्तकों की व्यवस्था के लिए 276 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
एनसीसी कैडेट्स के नाश्ते की राशि में वृद्धि
पलामू जिले के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने की मंजूरी भी बैठक में दी गई। इसके अलावा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए धनराशि, एनसीसी कैडेट्स के नाश्ते की राशि में वृद्धि, सीमित आॅनलाइन परीक्षा नियमावली, राजकीय विश्वविद्यालय नियुक्ति नियमावली का आरक्षण रोस्टर और झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स नियमावली को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने महिला विद्यालय सारठ को डिग्री कॉलेज में परिवर्तित करने और गोड्डा में नए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 88 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
शिशु देखभाल अवकाश के लिए पहले साल में पूरा वेतन और दूसरे साल में 80 प्रतिशत वेतन देने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में राज्य कर्मियों की सेवा और सेवानिवृत्ति विवादों के निपटारे के लिए नई नियमावली बनाई गई, जिसमें समाधान की समय सीमा और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। निचले स्तर के समाधान से असंतुष्ट कर्मी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रख सकेंगे।
नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों की सैलरी में वृद्धि
मंत्रिपरिषद ने राज्य में जनगणना 2027 को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान के साथ 20 प्रतिशत विशेष वेतन देने की भी स्वीकृति मिली। सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तरह चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। उनके उपचार पर होने वाले खर्च की पूरी राशि सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
इन एजेंडों को भी दी गई मंजूरी
- जनगणना 2027 के लिए आउटसोर्स के माध्यम से कर्मियों की होगी नियुक्ति
- सीएम, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों को आईएएस अधिकारियों की तरह मिलेगी चिकित्सा सुविधा
- डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने की मंजूरी
- मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन, झारखंड के बाहर पढ़ने वाली छात्राओं को भी मिलेगा लाभ
- एसएस मेमोरियल कॉलेज के नए भवन के लिए 48 व जेएल महाविद्याल के लिए 88 करोड़
- शिशु देखभाल अवकाश के लिए पहले साल में पूरा वेतन व दूसरे वर्ष में 80 फीसद वेतन देने का निर्णय
- राज्यकर्मियों की सेवा और सेवानिवृत्ति विवादों के निपटारे के लिए नई नियमावली
