- इस माह मिलने वाली नियमित किस्त के अतिरिक्त मिली है यह राशि
- सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य कार्यों पर पूंजीगत निवेश में आएगी तेजी
- देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिले हैं 19,208 करोड़ रुपये
रांची : केंद्र सरकार ने राज्यों के पूंजीगत व्यय और विकास योजनाओं को गति देने के लिए बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को कर हस्तांतरण (टैक्स डिवोल्यूशन) की अग्रिम किस्त के रूप में कुल 1,09,019 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस आवंटन में झारखंड को 3660 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे राज्य में विकास परियोजनाओं और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को तेजी मिलने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह राशि अगस्त माह में मिलने वाली नियमित कर हस्तांतरण की किस्त के अतिरिक्त अग्रिम रूप से जारी की गई है। इसका उद्देश्य राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों पर खर्च बढ़ा सकें तथा पूंजीगत निवेश में तेजी ला सकें।
राज्यों की वित्तीय स्थिति होगी मजबूत
जारी सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़, मध्य प्रदेश को 8010 करोड़, पश्चिम बंगाल को 7866 करोड़, महाराष्ट्र को 7022 करोड़ और राजस्थान को 6460 करोड़ का आवंटन किया गया है। झारखंड के हिस्से में 3660 करोड़ रुपये रुपये आए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि अग्रिम कर हस्तांतरण से राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। वे बिना संसाधनों की कमी के विकास कार्यों को गति दे सकेंगे। इससे पूंजीगत व्यय बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
