अधिकारियों के साथ मंत्री ने की खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा
रांची : राज्य के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलरों के एक वर्ष से लंबित कमीशन का भुगतान जल्द किया जाएगा। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में इसके लिए भुगतान प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया। बैठक में आगामी धान खरीद की तैयारियों, भंडारण, परिवहन और किसानों की जमीन के सत्यापन समेत कई मुद्दों की समीक्षा की गई। विभाग के अनुसार, डीलर कमीशन के रूप में केंद्र से एक वर्ष की राशि राज्य को उपलब्ध हो गई है। अब बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में 25 हजार से अधिक पीडीएस डीलर हैं। बैठक में डीलरों के भार मापक यंत्र के वार्षिक नवीनीकरण पर लगने वाली राशि माफ करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके लिए प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा गया है।
बैठक में आगामी धान अधिप्राप्ति की तैयारियों की भी समीक्षा की गयी। चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, 19 लाख क्विंटल चावल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य था। धान की खरीद में किसानों की जमीन का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद जमीन के अनुरूप ही धान खरीद की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य वास्तविक किसानों से खरीद सुनिश्चित करना और बिचौलियों की भूमिका रोकना है।
धान के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे खरीद केंद्र से मिलर और भंडारण स्थल तक धान की आवाजाही की निगरानी की जा सकेगी।
रख-रखाव के लिए बढ़ाई जाएगी भंडारण क्षमता
1000 एमटी क्षमता के 15 नए गोदाम बनेंगे
धान और खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 15 नए गोदाम बनाने की योजना है। इससे राज्य की भंडारण क्षमता बढ़ेगी और खरीद के बाद धान के रख-रखाव में सुविधा होगी। बैठक में किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, धान की खरीद से लेकर मिलिंग और भंडारण तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने और सीमावर्ती क्षेत्रों से दूसरे राज्यों का धान लाकर सरकारी खरीद का लाभ लेने की संभावना पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।
आसान की जाएगी खरीद प्रक्रिया की निगरानी
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन व्यवस्था में किसान, खरीद केंद्र, वाहन, मिलर और भंडारण से संबंधित जानकारी दर्ज रहेगी। इससे पूरी खरीद प्रक्रिया की निगरानी करना आसान होगा। बैठक में आगामी त्योहारों को देखते हुए पीडीएस व्यवस्था, विभाग में पदाधिकारियों की कमी और राशन वितरण से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की गयी। विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा समेत संबंधित पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे।
