रांची: झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने की दिशा में कार्यवाही शुरू की गई है। पंचायती राज विभाग ने झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय राज्य समिति का गठन किया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
समिति में विशेषज्ञों और अधिकारियों को दी गई जगह
कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रत्नाकर भेंगरा को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पंचायत राज निदेशालय के निदेशक, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विनोद किस्पोट्टा, डॉ. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण रिसर्च इंस्टीट्यूट के उपनिदेशक, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, विधि विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, दो पेसा जिलों के उप विकास आयुक्त, रिटायर्ड जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रेमतोष चौबे, पंचायत राज निदेशालय के सलाहकार सज्जाद मजीद और शैलेन्द्र कुमार सिंह, राज्य पेसा समन्वयक सुधीर कुमार पाल, राज्य की जानी-मानी वकील रश्मि कात्यायन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचन्द्र उरांव और आदिवासी मामलों की जानकार दयामनी बारला को शामिल किया गया है।
समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
समिति का मुख्य कार्य अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की वर्तमान समय के अनुसार समीक्षा करना, ग्राम सभा और त्रिस्तरीय पंचायतों की भूमिका, अधिकारों और कार्यों को कानूनी रूप से स्पष्ट और मजबूत करने के लिए सुझाव देना है। साथ ही, खनिज संसाधन, लघु वनोपज, भूमि अधिग्रहण और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधानों के साथ अधिनियम की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना है।
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