रांची : झारखंड सरकार ने राज्य में पुल निर्माण को गति देने के उद्देश्य से अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत अब राज्य के विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे। इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल गई है। नई व्यवस्था के अनुसार, ग्रामीण कार्य विभाग विधायकों की अनुशंसा के आधार पर योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देगा। पिछले साल इस योजना के तहत नई परियोजनाएं नहीं ली जा रही थीं और काम केवल पुरानी स्वीकृत योजनाओं तक सीमित था।
अब वित्तीय वर्ष 2026-27 से नई योजनाओं को शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। विधायक अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, पुल निर्माण की प्राथमिकताएं तय करेंगे। 10 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर कितनी योजनाएं शामिल होंगी, यह पूरी तरह संबंधित विधायक की अनुशंसा पर निर्भर करेगा।
ग्रामीण कार्य विभाग जल्द ही राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। इसके बाद संबंधित योजनाओं का डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ-साथ आवागमन सुगम होगा और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
Read Also- Chaibasa News : DC के निर्देश पर छापेमारी, दो हजार किलो जावा महुआ और 90 लीटर अवैध शराब जब्त
