रांची : झारखंड में शहरी विकास और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय आवंटन जारी किया है। विभाग ने अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत कुल 87.51 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की स्वीकृति दी है। इसमें अमृत 2.0 के लिए 56 करोड़ रुपये और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए 31.51 करोड़ रुपये शामिल हैं। दोनों योजनाओं की राशि एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से नगर निकायों को जारी की जाएगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार द्वारा जारी अलग-अलग स्वीकृति आदेशों के अनुसार, अमृत 2.0 के तहत भारत सरकार ने 24 करोड़ रुपये का केंद्रांश उपलब्ध कराया है, जबकि झारखंड सरकार ने 32 करोड़ रुपये का मैचिंग राज्यांश स्वीकृत किया है। यह राशि अमृत 2.0 की तीन परियोजनाओं पर खर्च होगी। इसके तहत पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी।
वहीं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए केंद्र सरकार ने 18.91 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया है। इसके अनुरूप राज्य सरकार ने 12.60 करोड़ रुपये का राज्यांश स्वीकृत किया है। इस प्रकार योजना के लिए कुल 31.51 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। यह राशि व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा उपयोग किए गए जल के प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर खर्च की जाएगी।
विभाग के अनुसार, दोनों योजनाओं की राशि एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से जारी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से संचालित इस व्यवस्था के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि सीधे संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाई जाती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी बनी रहती है।
सरकार का मानना है कि इस वित्तीय स्वीकृति से राज्य के नगर निकायों में चल रही और प्रस्तावित शहरी विकास तथा स्वच्छता परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। साथ ही नागरिकों को पेयजल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और अन्य बुनियादी शहरी सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा।
