रांची : झारखंड विधानसभा के 6 से 12 अगस्त 2026 तक प्रस्तावित षष्ठम (मानसून) सत्र के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के अधीन विभागों से जुड़े विधायी कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी चार मंत्रियों को सौंप दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके तहत सदन में मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिकाओं, विधेयकों, संकल्पों तथा अन्य विधायी कार्यों का जवाब संबंधित अधिकृत मंत्री देंगे।
अधिसूचना के अनुसार मंत्री दीपक बिरुवा को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य को छोड़कर), मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, विधि विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा निबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मंत्री चमरा लिंडा विधानसभा में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़े विधायी कार्यों का संचालन करेंगे। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन को छोड़कर), ऊर्जा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग तथा पथ निर्माण विभाग से जुड़े मामलों का जवाब देंगे।
इसके अलावा मंत्री सुदिव्य कुमार को भवन निर्माण विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के विधायी कार्यों के संचालन के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से उप-सचिव कुशलमल केनेथ मुंडा ने जारी की है।
