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Ranchi News: जेपीएससी-जेएसएससी विवाद: छात्रों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी, बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांगा जवाब

बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी-सीजीएल विवाद का हवाला देते हुए प्रभारी चेयरमैन आईएएस प्रशांत कुमार और सचिव सुधीर गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा से जुड़े तथ्य और खुलासे सामने आ रहे हैं, तो संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने, प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय या कानूनी कार्रवाई करने में सरकार को क्या परेशानी है।

by Mujtaba Haider Rizvi
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द फोटोन न्यूज परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Ranchi : झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन सोमवार को 24वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी छात्रों और राज्य सरकार के बीच सोमवार दोपहर दो बजे वार्ता प्रस्तावित है। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परीक्षा विवाद को लेकर कई सवाल पूछे हैं।

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बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी-सीजीएल विवाद का हवाला देते हुए प्रभारी चेयरमैन आईएएस प्रशांत कुमार और सचिव सुधीर गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा से जुड़े तथ्य और खुलासे सामने आ रहे हैं, तो संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने, प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय या कानूनी कार्रवाई करने में सरकार को क्या परेशानी है।

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उन्होंने जेपीएससी मामले में इस्तीफा देने वाले नीरज सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। मरांडी ने सवाल किया कि ख्यांगते के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि नीरज सिन्हा के मामले में अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या दोनों अधिकारियों की सेवा पृष्ठभूमि अलग होने के कारण कार्रवाई के मानक भी अलग रखे गए हैं।

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नेता प्रतिपक्ष ने परीक्षा विवाद में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की मंशा साफ है तो कथित परीक्षा गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

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मरांडी ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर घूस देकर नौकरी हासिल करने के आरोपों के साथ वायरल हो रहे 10-12 नामों की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों को पद से हटाकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े सभी विवादित मामलों की जांच छात्रों की मांग के अनुरूप सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। सरकार को आंदोलन खत्म कराने के प्रयास के बजाय छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए और कथित अनियमितताओं पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।

इधर, सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच होने वाली वार्ता को आंदोलन की दिशा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। छात्रों की प्रमुख मांगों में विवादित परीक्षाओं को रद्द करना, कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और पूरे मामले की सीबीआई जांच शामिल है।

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