राची :झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर सियासत गरमा गई है। JPSC और JSSC-CGL भर्ती में धांधली के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने राज्यभर में चार दिन के बड़े आंदोलन का आगाज किया है।
इसी कड़ी में राजधानी रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष और प्रदेश नेताओं की अगुवाई में उपायुक्त दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दफ्तर का घेराव किया और परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को एक मांग पत्र भी सौंपा।
भाजपा ने सरकार के सामने दो मुख्य मांगें रखी हैं। इनमें परीक्षा में धांधली का विरोध कर रहे 300 से ज्यादा छात्रों पर दर्ज पुलिस केस तुरंत खत्म किए जाएं, पेपर लीक मामले की जांच राज्य पुलिस के बजाय केंद्रीय एजेंसी CBIको सौंपी जाए ।
भाजपा का आरोप है कि सरकार सीआईडी जांच के जरिए अपने चहेते अधिकारियों और नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, तो ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के पढ़े-लिखे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन नौकरियों पर राज्य के स्थानीय युवाओं का हक था, उन्हें बाहरी लोगों को बांट दिया गया।
उन्होंने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि खोरठा और नागपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के पेपर में उन लोगों को चुन लिया गया, जिन्हें ये भाषाएं बोलनी भी नहीं आती। वहीं, राज्य के मूल निवासी छात्र पीछे रह गए. इससे साफ पता चलता है कि भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है।
आदित्य साहू ने आगे कहा कि छात्रों ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की। इसके बावजूद पुलिस ने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। यह छात्रों को डराने और उनकी आवाज दबाने की साजिश है। भाजपा युवाओं के इस अन्याय को चुपचाप नहीं देखेगी।
रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी सरकार को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर सरकार ने जल्द ही छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस नहीं लिए, तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
भाजपा नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका यह आंदोलन थमने वाला नहीं है।
